पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि CJP की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद CJP ने कहा कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेगी। संगठन का दावा है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। वहीं, जेपी नड्डा ने बताया कि CJP ने तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के पांच सुझाव सरकार के सामने रखे हैं, जिन पर विचार के लिए एक दिन का समय मांगा गया है। दोनों पक्षों की अगली बैठक शनिवार दोपहर 3:30 बजे होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट 

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेपर लीक के बाद किए गए सुधारों और जांच की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अगले आदेश तक नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है। दूसरी ओर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर और औरंगाबाद में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए दो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीएम मोदी की घोषणा