केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली (On-Screen Marking-OSM) को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

टेंडर प्रक्रिया पर उठे थे सवाल

सूत्रों के अनुसार, OSM से जुड़ी सेवाओं की खरीद और टेंडर प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। इस मुद्दे पर लगातार आलोचना होने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की जाएगी।

जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी

सरकार द्वारा गठित जांच समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी। समिति को आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों और अधिकारियों की मदद लेने की अनुमति भी दी गई है। जांच से जुड़ा प्रशासनिक सहयोग क्षमता निर्माण आयोग उपलब्ध कराएगा।

समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

छात्रों की शिकायतों से बढ़ा मामला

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। छात्रों का कहना था कि उन्हें कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने स्पष्ट दिखाई नहीं दिए, कुछ हिस्से गायब थे और ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग में भी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन शिकायतों के बाद OSM प्लेटफॉर्म और उससे जुड़े टेंडर आवंटन की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई। मामला बढ़ने पर CBSE ने कहा था कि छात्रों की सभी वास्तविक शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा जगत में चर्चा तेज

CBSE के दो शीर्ष अधिकारियों को एक साथ हटाए जाने और जांच समिति के गठन के बाद शिक्षा जगत में इस फैसले की व्यापक चर्चा हो रही है। अब सबकी नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।